आम बजट-2021 में क्या रहा खास, कैसे मिली मिडिल क्लास को राहत, जानिए

• कोरोना, आईटी और आगामी चुनावों पर फोकस रहा पूरा बजट, टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास को निराशा, रोजगार का कोई जिक्र नहीं, वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान

NewsBreatheTeam. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट (India Budget 2021) को पेश किया. बजट में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है जिससे करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है. मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है और इसे 137 फीसदी बढ़ाने की बात कही गई है. आगामी जनगणना को डिजिटल तरीके से किए जाने का भी ऐलान किया गया है. देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाने के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में गैस पाइप लाइन शुरु किए जाने की बात भी बजट में कही गई है. आगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में क्या क्या कहा गया है और इससे मिडिल क्लास या आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, आइए जानते हैं…

• कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने खोला खजाना, 35 हजार करोड़ के फंड का ऐलान
• विदेशी कंपनियों के भरोसे बीमा, सरकार ने 74 फीसदी तक बढ़ाई FDI की सीमा, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है.
• राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है. इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.
• आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
• वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान, हटेंगी 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां
• केंद्र सरकार द्वारा लगाया पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस, डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस
• आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान, इसके लिए सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं. स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
• स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया है.
• टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत, नहीं भरना होगा ITR, एनआरआई टैक्स पेयर्स को मिली डबल टैक्स सिस्टम से छूट
• स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
• मोबाइल उपकरण होंगे महंगे, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 2.5 फीसदी तक किया गया है.
• सोना-चांदी, कॉपर और स्टील होगा सस्ता, सभी पर से कस्टम ड्यूटी घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.
• न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.
• ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा.
• देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है.
• अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
• स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है.
• ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
• प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा. महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी.
• पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा.
• जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी.
• उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा. अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है.
• 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा. सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.
• देश में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा. इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं. गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा.
• राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. मेट्रो लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया.
• भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी.
• तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे, मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान.
• पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान. असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान.
• देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे.
• डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया है जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हो.

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पिछले बजट की तरह इस बार भी रोजगार को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया या घोषणा नहीं की गई है. 2016 में नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ी और कोरोना काल एवं लॉकडाउन के चलते देशभर में करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा. इस सभी की उम्मीदों पर ये बजट पिछली बार की तरह शायद ही खरा उतर पाए.