सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सवर्ण आरक्षण विधेयक अभी तक पूरी...